ई-नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (POP)

16 Jul, 2022

Paper 3

कृषि -पशुपालन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (POP) का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु :-

14 जुलाई 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार/National Agriculture Market (ई-नाम) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (POP) का शुभारंभ किया।
साथ ही, लगभग साढ़े 3 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके 1,018 कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) को 37 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया।
उल्लेखनीय है की POP की शुरूआत होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीददारों, सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और मूल्य खोज तंत्र, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता आएगी।
POP पर विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, परख, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफार्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है।
POP से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा, जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में अलग-अलग प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।

विशेषताए -

ई-नाम "प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स" के रूप में सेवा प्रदाताओं के मंच का एकीकरण करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें गुणवत्ता परख, व्यापार, भुगतान प्रणाली और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं), लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता, भंडारण सुविधा सेवा प्रदाता, कृषि आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त व बीमा सेवा प्रदाता, सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल अनुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि), अन्य प्लेटफार्म (ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यापार प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि) शामिल हैं।
विभिन्न सेवा प्रदाताओं के शामिल होने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने के विकल्प मिलते हैं।
यह किसानों, FPO, व्यापारियों व अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे हितधारकों के पास अधिक विकल्प होते हैं।
इसके अलावा, अच्छी कोटि की वस्तु/सेवा प्रदाता का चयन करते समय, हितधारकों का समय और श्रम कम लगता है। POP तक ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) को अनुदान -

श्री तोमर ने 10 हजार FPO के गठन के लिए सीएसएस के तहत 1018 FPO को 37 करोड़ रु. से अधिक का इक्विटी अनुदानजारी किया, जिससे लगभग साढ़े 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
केंद्र सरकार से समान इक्विटी अनुदान द्वारा अनुपूरित निर्माता सदस्यों की इक्विटी से FPO का वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा और उन्हें अपनी परियोजनाओं एवं व्यवसाय विकास हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में मदद मिलेगी।
योजना के तहत FPO को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO 18लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, प्रति FPO 15 लाख रु. की सीमा के साथ FPO के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2 हजार रु. तक के समतुल्य अनुदान व पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति FPO के लिए 2 करोड़ रु. के परियोजना ऋण तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान है ताकि संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित हो सके।

"कॉफी टेबल बुक -

गौरतलब है की कृषि मंत्री द्वारा विमोचित "कॉफी टेबल बुक" नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता व दक्षता लाने में ई-नाम के प्रयास और यात्रा को प्रदर्शित करती है।
ई-नाम पर कॉफी टेबल बुक APMC मंडियों के डिजिटलीकरण की सुविधा द्वारा किसानों और हितधारकों के लाभों तथा सफलता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है।

क्या है ई-नाम ?

ई-नाम को राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के नाम से भी जाना जाता है । राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजो के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा APMC मंडी का एक प्रसार है।
इसकी शुरुआत 14 अप्रैल, 2016 को की गई थी
इस e - nam Portal के माध्यम से देश के किसान अपनी फसलों को कही से भी ऑनलाइन अपनी फसल भेज सकते है और ऑनलाइन बेचीं गयी फसलों का भुगतान अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते है ।
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ई-नाम को लागू करने के लिए प्रमुख एजेंसी है।

Source - PIB

Nirman IAS (Surjeet Singh)

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