ऑपरेशन "नारकोस" और ऑपरेशन "आहट"
09 Feb, 2023
चर्चा में क्यों ?
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने जनवरी 2023 में ऑपरेशन "नारकोस" और ऑपरेशन "आहट" के तहत एक महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया
मुख्य बिंदु :-
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रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र, यात्रियों और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, आरपीएफ को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अन्य जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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रेलवे लंबी दूरी के लिए एनडीपीएस की तस्करी का मुख्य माध्यम रहा है, और इसलिए, भारत सरकार ने सहायक उप-निरीक्षक के पद के और उससे ऊपर के आरपीएफ अधिकारियों को तलाशी लेने, एनडीपीएस को जब्त करने के लिए और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत तस्करों को गिरफ्तार करने और उन्हें शक्तिशाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार दिया है।
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यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, जबरन विवाह, घरेलू दासता, गोद लेने, भीख मांगने, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं की तस्करी आदि के लिए मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी एक संगठित अपराध है और मानवाधिकारों का सबसे घृणित उल्लंघन है।
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शायद बहुत से अपराध उतने वीभत्स नहीं होते जितने कि मानव तस्करी व्यापार में होते हैं। मई 2011 में, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध (यूएनटीओसी) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की और इसके तीन प्रोटोकॉल में से एक में व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, नियंत्रित करने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल शामिल है।
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आरपीएफ ऑपरेशन "आहट" के तहत मानव तस्करी के पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें बचाने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
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इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, आरपीएफ ने ऑपरेशन "नारकोस" के तहत रेलवे नेटवर्क के माध्यम से नारकोटिक उत्पादों की तस्करी और ऑपरेशन एएएचटी के तहत मानव तस्करी में शामिल सिंडिकेट पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एक महीने का राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय अभियान चलाया।
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इस अभियान के दौरान, आरपीएफ ने 88 मामलों का पता लगाया और एनडीपीएस के 83 पेडलर्स/तस्करों की गिरफ्तारी के साथ 4.7 करोड़ रुपये मूल्य का एनडीपीएस बरामद किया और 35 लड़कों और 27 लड़कियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाने में भी सफलता मिली। 19 तस्करों को उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया।
आउटसोर्सिंग
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रेलवे ने अपने कई कार्यों और सेवाओं को बाहरी एजेंसियों और ठेकेदारों से आउटसोर्स किया है। इसके परिणामस्वरूप कई बाहरी लोग रेलवे परिसरों और ट्रेनों में काम कर रहे हैं और संचालन कर रहे हैं।
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घटनाओं की सूचना मिली है, जिसमें इन आउटसोर्स कर्मचारियों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है जो अवैध हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
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आरपीएफ यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन मोड में काम कर रहा है कि रेलवे में संविदात्मक काम पर लगे सभी व्यक्तियों की साख और आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधित पुलिस से सत्यापित हो और रेलवे प्रणाली में केवल उन्हीं व्यक्तियों को काम करने की अनुमति दी जाए जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
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इस संबंध में एक केंद्रित पहल की गई और ठेकेदारों को निर्देश दिया गया कि वे अपने कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन की शर्त का पालन करें।
रेलवे सुरक्षा बल के बारे में –
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रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की सम्पत्तियों की रक्षा तथा किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखता है।
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यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जाँच पड़ताल करने एवं अपराधियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार होता है।
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यह प्रायः आरपीएफ के नाम से जाना जाता है यह सुरक्षा बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है। रेलवे सुरक्षा बल का मुखिया डाइरेक्टर जनरल होता है जो कि प्रायः भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होते हैं।
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रेलवे सुरक्षा बल रेल यात्रियों,रेलवे सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ साथ रेलवे क्षेत्र में अनाथ बच्चों को भी सहायता प्रदान करता है तथा उनके पुनर्स्थापना की भी व्यवस्था करता है। साथ ही तथा इतना ही नहीं भारतीय रेलवे की क्षमता एवं छवि को बनाने के लिए भारतीय रेलवे के अन्य विभागों की भी आवश्यकतानुसार सहायता करता है यह अपराधियों के धर-पकड़ में स्थानीय पुलिस की भी मदद करता है एक प्रकार से यह सरकार, रेलवे विभाग, स्थानीय पुलिस तथा जनता के मध्य एक सेतु का कार्य करता है।
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इसकी उत्पत्ति 'निगरानी करने' एवं 'रक्षा करने' के उद्देश्य के साथ रेलवे प्रशासन द्वारा की गई थी बाद में इसे रेलवे सुरक्षा बल का नाम दिया गया और इसे बिना वारेण्ट के गिरफ्तार करने तथा रेलवेसम्पत्तियों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया।
उत्पत्ति –
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देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बड़ा ही योगदान रहा यही वजह रही की माल की ढुलाई के लिए अंग्रेजों ने रेलवे की सहायता ली पर समय के साथ साथ रेलवे सम्पत्तियों की चोरी और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा बल की स्थापना की जरूरत महसूस की गई फल स्वरूप इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 में एक कानून बना कर की गई।
Source - PIB
Nirman IAS (Surjeet Singh)
Current Affairs Author